धनबाद : 21 घंटे लंबी चर्चा के बाद लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े तीन अहम संविधान संशोधन विधेयकों पर वोटिंग हुई। सबसे पहले संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 पर मतदान कराया गया।
131वां संशोधन विधेयक
इस बिल के जरिए लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था।
मतदान में 528 सांसदों ने हिस्सा लिया।
298 सांसदों ने समर्थन किया, जबकि 230 सांसदों ने विरोध किया।
बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 352 वोट की जरूरत थी।
बिल को 54 वोट कम मिलने के कारण यह गिर गया।
बाकी दो बिलों पर सरकार ने वोटिंग नहीं कराई
131वां संशोधन बिल गिरने के बाद सरकार ने बाकी दो विधेयकों पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया:
परिसीमन संशोधन संविधान विधेयक 2026
केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026
राजनीतिक महत्व
महिला आरक्षण से जुड़े इन तीनों बिलों को सरकार पास नहीं करा सकी।
विपक्ष ने इसे सरकार की बड़ी नाकामी बताया।
सरकार का कहना है कि वह आगे रणनीति बनाकर इन बिलों को फिर से लाने की कोशिश करेगी।
यह घटनाक्रम लोकसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच शक्ति संतुलन को साफ तौर पर दिखाता है। बहुमत के आंकड़े तक न पहुंच पाने से सरकार को झटका लगा है, और अब महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों पर आगे की राजनीति और भी गरमाने वाली है।
News 93 Live न्यूज़ डेस्क.
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